सरकार ने आज नई शिक्षा नीति जारी की। यह ग्रामीण क्षेत्रों के प्राथमिक विद्यालयों पर केंद्रित है और तीन वर्षों के भीतर शिक्षक प्रशिक्षण का वादा करती है। नीति में डिजिटल शिक्षा, शिक्षकों की भर्ती, पाठ्यक्रम सुधार और मूल्यांकन प्रणाली में बदलाव के प्रस्ताव शामिल हैं। राज्य सरकारों को अगले वित्तीय वर्ष से इसे लागू करना होगा। शिक्षा मंत्रालय ने कहा कि इस पहल का उद्देश्य ग्रामीण और शहरी विद्यालयों के बीच की खाई को कम करना है। नीति में डिजिटल शिक्षा, शिक्षकों की भर्ती, पाठ्यक्रम सुधार और मूल्यांकन प्रणाली में बदलाव के प्रस्ताव शामिल हैं। राज्य सरकारों को अगले वित्तीय वर्ष से इसे लागू करना होगा।
सरकार ने आज नई शिक्षा नीति जारी की। यह ग्रामीण क्षेत्रों के प्राथमिक विद्यालयों पर केंद्रित है और तीन वर्षों के भीतर शिक्षक प्रशिक्षण का वादा करती है। नीति में डिजिटल शिक्षा, शिक्षकों की भर्ती, पाठ्यक्रम सुधार और मूल्यांकन प्रणाली में बदलाव के प्रस्ताव शामिल हैं। राज्य सरकारों को अगले वित्तीय वर्ष से इसे लागू करना होगा। शिक्षा मंत्रालय ने कहा कि इस पहल का उद्देश्य ग्रामीण और शहरी विद्यालयों के बीच की खाई को कम करना है। नीति में डिजिटल शिक्षा, शिक्षकों की भर्ती, पाठ्यक्रम सुधार और मूल्यांकन प्रणाली में बदलाव के प्रस्ताव शामिल हैं। राज्य सरकारों को अगले वित्तीय वर्ष से इसे लागू करना होगा।